राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन: Gen Z आन्दोलनमा मानव अधिकार उल्लंघन
- नेतृत्व
- राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग — अनुसन्धान नेतृत्व: आयुक्त डा. लिली थापा
- बुझाएको / सार्वजनिक
- २७ मे २०२६
मुख्य निष्कर्ष
- सेप्टेम्बर ८ र ९ दुवै दिनको घटना समेटिएको, झन्डै १,००० पृष्ठको प्रतिवेदन।
- ओली, लेखक र पृथ्वीसुब्बा गुरुङ मानव अधिकार उल्लंघनकर्ता ठहर।
- फिल्डका कमान्डरहरूले स्पष्ट निर्देशिका र निगरानीविना काम गरेको।
- TOB जस्ता संगठित समूहले सुरुमा शान्तिपूर्ण रहेको प्रदर्शनमा घुसपैठ गरेको।
- सेनाले प्रमुख सरकारी भवनमा क्षति रोक्न नसकेको र सुरुमा अनुसन्धानमा सहयोग गर्न आनाकानी गरेको।
- रवि लामिछाने, रास्वपाका १७ जना, गौरीबहादुर कार्की र सुशीला कार्कीलगायतमाथि थप अनुसन्धान सिफारिस।
- विशेष अदालत र आरोप लागेपछि स्वतः निलम्बनसहितको नयाँ कानुन प्रस्ताव।
आयोगहरूले कसलाई के सिफारिस गरे ?
यी आयोगका सिफारिस हुन्, अदालतको फैसला होइनन्। अदालतले दोषी ठहर नगरेसम्म सबै निर्दोष मानिन्छन्।
| नाम | पद | सिफारिस |
|---|---|---|
| केपी शर्मा ओली | तत्कालीन प्रधानमन्त्री | मानव अधिकार उल्लंघनकर्ता शान्तिपूर्ण समाधान नखोजेको, घातक हतियार प्रयोगलाई अनुमति दिएको |
| रमेश लेखक | तत्कालीन गृहमन्त्री | मानव अधिकार उल्लंघनकर्ता समानुपातिक बल प्रयोगको निर्देशिका नबनाएको |
| पृथ्वीसुब्बा गुरुङ | तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री | मानव अधिकार उल्लंघनकर्ता सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध र सूचना व्यवस्थापन |
| रवि लामिछाने | रास्वपा सभापति | थप छानबिन नख्खु कारागारबाट निस्केको र अरू कैदी निस्कनमा भूमिकाबारे कारागार ऐनको दफा ४९ अन्तर्गत |
| रास्वपाका १७ सांसद तथा पदाधिकारी (सुदन गुरुङ, मनीष झा, दीपक बोहरालगायत) | — | थप छानबिन अभिव्यक्ति र सामाजिक सञ्जाल पोस्टले उक्साएको हो कि होइन |
| दानबहादुर कार्की, ओम राना लगायत | नेपाल प्रहरी | थप छानबिन सुरक्षा व्यवस्थापन |
| नारायणदत्त पौडेल | सशस्त्र प्रहरी बल | थप छानबिन सुरक्षा व्यवस्थापन |
| कृष्ण खनाल | राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग | थप छानबिन सूचना व्यवस्थापन |
| गौरीबहादुर कार्की | कार्की आयोगका अध्यक्ष | थप छानबिन आन्दोलनअघि, बीच र पछि सामाजिक सञ्जालमा गरेका टिप्पणी |
| सुशीला कार्की | पूर्वअन्तरिम प्रधानमन्त्री | थप छानबिन उत्तेजक हुनसक्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति |
के हो यो प्रतिवेदन?
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले भदौ २३ र २४ (सेप्टेम्बर ८–९, २०२५) दुवै दिनका घटनाको करिब ६ महिना अनुसन्धान गरी झन्डै १,००० पृष्ठको प्रतिवेदन २७ मे २०२६ मा सार्वजनिक गर्यो। अनुसन्धानको नेतृत्व आयुक्त डा. लिली थापाले गरेकी थिइन्।
कसलाई के भनियो?
आयोगले तीन जनालाई मानव अधिकार उल्लंघनकर्ता ठहर गर्यो: तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली (शान्तिपूर्ण समाधान नखोजेको र घातक हतियार प्रयोगलाई अनुमति दिएको), तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक (सुरक्षा निकायको प्रत्यक्ष नेतृत्व गरे पनि समानुपातिक बल प्रयोगको निर्देशिका नबनाएको) र तत्कालीन सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ (सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध र सूचना व्यवस्थापन)।
रास्वपा सभापति रवि लामिछाने, रास्वपाका १७ सांसद तथा पदाधिकारी, केही सुरक्षा अधिकारी, कार्की आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की र अन्तरिम प्रधानमन्त्री रहेकी सुशीला कार्कीलाई भने “थप अनुसन्धान” सूचीमा राखियो। यो दोषी ठहर होइन।
प्रस्तावित कानुन
आयोगले मानव अधिकार उल्लंघनमा मुद्दा चलाउन विशेष अदालत, आरोप लागेपछि सार्वजनिक पदबाट स्वतः निलम्बन, र पीडितको सहमतिमा सार्वजनिक माफी, क्षतिपूर्ति जस्ता पुनर्स्थापनात्मक न्यायका विकल्पसहितको कानुनी ढाँचा प्रस्ताव गर्यो। उल्लंघनकर्तालाई ६ महिनासम्म कैद, रु. ३ लाखसम्म जरिवाना र कम्तीमा ५ वर्ष निर्वाचित पदको उम्मेदवार बन्न रोकजस्ता सजाय प्रस्ताव गरिएको छ।
के छुट्यो?
आन्दोलनका बेला काठमाडौंका मेयर र हाल प्रधानमन्त्री रहेका बालेन शाहको प्रतिवेदनमा कुनै उल्लेख छैन, र किन उल्लेख नगरिएको भनेर कारण पनि खुलाइएको छैन।
प्रतिवेदनमाथि उठेका प्रश्न
- आन्दोलनका बेला काठमाडौंका मेयर (हाल प्रधानमन्त्री) बालेन शाहको उल्लेख नगरिएको र कारण नखुलाइएको।
- कार्की आयोगसँग निष्कर्ष फरक परेपछि दुवै प्रतिवेदनको वैधतामाथि बहस चलेको।
स्रोत तथा प्रमाण
- Nepal News — Everything you need to know about NHRC’s Gen Z protest report english.nepalnews.com
- Radio Nepal — NHRC makes its report on Gen Z movement public (27 May 2026) radionepalonline.com
- The Annapurna Express — NHRC makes public report on Gen Z movement theannapurnaexpress.com
- The Rising Nepal — NHRC releases its report on Gen Z protests risingnepaldaily.com
- OCCRP — Nepal rights body urges charges against ex-PM over Gen Z protest deaths occrp.org
- ISAS (NUS) — Nepal’s Gen-Z protest and violence: divergent findings and questions of legitimacy isas.nus.edu.sg
- Kathmandu Post — From investigator to investigated: Gauri Karki commission report faces questions (1 Jun 2026) kathmandupost.com