२५ सेप्टेम्बर २०२६
कालो डायरी KAALO DIARY

तथ्य जाँच · जवाफदेहिता · Gen Z को आवाज

ताजा
मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन: ओली, लेखक र पृथ्वीसुब्बा गुरुङ मानव अधिकार उल्लंघनकर्ता ठहरकार्की आयोगको सिफारिस अदालतको फैसला होइन — हाम्रो तथ्य जाँच पढ्नुहोस्विवादित नियुक्ति ट्र्याकर: नाता, पार्टी निकटता र प्रक्रियामाथि प्रश्न उठेका नियुक्तिहरू एकै ठाउँमातपाईंसँग प्रमाण छ? कालो डायरीलाई पठाउनुहोस्मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन: ओली, लेखक र पृथ्वीसुब्बा गुरुङ मानव अधिकार उल्लंघनकर्ता ठहरकार्की आयोगको सिफारिस अदालतको फैसला होइन — हाम्रो तथ्य जाँच पढ्नुहोस्विवादित नियुक्ति ट्र्याकर: नाता, पार्टी निकटता र प्रक्रियामाथि प्रश्न उठेका नियुक्तिहरू एकै ठाउँमातपाईंसँग प्रमाण छ? कालो डायरीलाई पठाउनुहोस्
जवाफदेहिता

आयोगका प्रतिवेदन

भदौ २३–२४ को घटनाबारे छानबिन गर्ने आयोगहरूले के भेटे, कसलाई के सिफारिस गरे र ती प्रतिवेदनमाथि के प्रश्न उठे — एकै ठाउँमा।

प्रतिवेदन

मानव अधिकार आयोग

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग — अनुसन्धान नेतृत्व: आयुक्त डा. लिली थापा · २७ मे २०२६

  • सेप्टेम्बर ८ र ९ दुवै दिनको घटना समेटिएको, झन्डै १,००० पृष्ठको प्रतिवेदन।
  • ओली, लेखक र पृथ्वीसुब्बा गुरुङ मानव अधिकार उल्लंघनकर्ता ठहर।
  • फिल्डका कमान्डरहरूले स्पष्ट निर्देशिका र निगरानीविना काम गरेको।
  • TOB जस्ता संगठित समूहले सुरुमा शान्तिपूर्ण रहेको प्रदर्शनमा घुसपैठ गरेको।
पूरा पढ्नुहोस् →
प्रतिवेदन

कार्की आयोग

पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की (अध्यक्ष), विज्ञानराज शर्मा, विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारी · ८ मार्च २०२६

  • आन्दोलनका क्रममा कुल ७७ जनाको मृत्यु भएको; भदौ २३ (सेप्टेम्बर ८) मा मात्र १९ जनाको।
  • चार घण्टाभन्दा बढी गोली चलिरहँदा पनि रोक्ने प्रयास नगरिएको।
  • तत्कालीन प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र प्रहरी प्रमुखविरुद्ध मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा १८१ र १८२ अन्तर्गत कारबाही सिफारिस।
  • गृहसचिव, सशस्त्र प्रहरी प्रमुख, राष्ट्रिय अनुसन्धान प्रमुख र काठमाडौंका सीडीओविरुद्ध दफा १८२ अन्तर्गत कारबाही सिफारिस।
पूरा पढ्नुहोस् →

आयोगहरूले कसलाई के सिफारिस गरे ?

यी आयोगका सिफारिस हुन्, अदालतको फैसला होइनन्। अदालतले दोषी ठहर नगरेसम्म सबै निर्दोष मानिन्छन्।

नाम पद सिफारिस प्रतिवेदन
केपी शर्मा ओली तत्कालीन प्रधानमन्त्री फौजदारी दफा १८१ (लापरबाही) र १८२ (हेलचेक्र्याइँ) अन्तर्गत कारबाही सिफारिस कार्की आयोग
रमेश लेखक तत्कालीन गृहमन्त्री फौजदारी दफा १८१ र १८२ अन्तर्गत कारबाही सिफारिस कार्की आयोग
चन्द्रकुबेर खापुङ तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक फौजदारी दफा १८१ र १८२ अन्तर्गत कारबाही सिफारिस कार्की आयोग
गोकर्णमणि दुवाडी तत्कालीन गृहसचिव फौजदारी दफा १८२ अन्तर्गत कारबाही सिफारिस कार्की आयोग
राजु अर्याल तत्कालीन सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक फौजदारी दफा १८२ अन्तर्गत कारबाही सिफारिस कार्की आयोग
हुतराज थापा तत्कालीन राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रमुख फौजदारी दफा १८२ अन्तर्गत कारबाही सिफारिस कार्की आयोग
छविलाल रिजाल तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी, काठमाडौं फौजदारी दफा १८२ अन्तर्गत कारबाही सिफारिस कार्की आयोग
सिद्धिविक्रम शाह प्रहरी एआईजी विभागीय विभागीय कारबाही (सोही प्रतिवेदनमा पुरस्कार सिफारिस पनि) कार्की आयोग
ओमबहादुर राना प्रहरी डीआईजी विभागीय विभागीय कारबाही कार्की आयोग
विश्व अधिकारी प्रहरी एसएसपी विभागीय विभागीय कारबाही कार्की आयोग
दीप शमशेर प्रहरी एसएसपी विभागीय विभागीय कारबाही कार्की आयोग
ऋषिराम कँडेल प्रहरी निरीक्षक विभागीय विभागीय कारबाही कार्की आयोग
दानबहादुर कार्की प्रहरी महानिरीक्षक (प्रतिवेदनका बेला) विभागीय हतियार सुरक्षामा कमजोरीबारे चेतावनी कार्की आयोग
नारायणदत्त पौडेल सशस्त्र प्रहरी अपरेशन कमान्डर विभागीय विभागीय कारबाही कार्की आयोग
सुरेशकुमार श्रेष्ठ सशस्त्र प्रहरी ब्रिगेड कमान्डर विभागीय विभागीय कारबाही कार्की आयोग
जीवन केसी सशस्त्र प्रहरी एसपी विभागीय विभागीय कारबाही कार्की आयोग
मनोज बैदवार, दिवाकर खड्का, गणेश खड्का, सन्तोष ढुंगेल नेपाली सेनाका कमान्डर विभागीय राष्ट्रपति भवन र संसद भवनको सुरक्षा असफलतामा विभागीय कारबाही कार्की आयोग
कृष्णप्रसाद खनाल, रिवेनकुमार गच्छदार राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग विभागीय सूचना ढिलो दिएकोमा विभागीय कारबाही कार्की आयोग
'TOB' समूहका सदस्य — थप छानबिन हिंसा उक्साएको आरोपमा फौजदारी अनुसन्धान कार्की आयोग
केपी शर्मा ओली तत्कालीन प्रधानमन्त्री मानव अधिकार उल्लंघनकर्ता शान्तिपूर्ण समाधान नखोजेको, घातक हतियार प्रयोगलाई अनुमति दिएको मानव अधिकार आयोग
रमेश लेखक तत्कालीन गृहमन्त्री मानव अधिकार उल्लंघनकर्ता समानुपातिक बल प्रयोगको निर्देशिका नबनाएको मानव अधिकार आयोग
पृथ्वीसुब्बा गुरुङ तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री मानव अधिकार उल्लंघनकर्ता सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध र सूचना व्यवस्थापन मानव अधिकार आयोग
रवि लामिछाने रास्वपा सभापति थप छानबिन नख्खु कारागारबाट निस्केको र अरू कैदी निस्कनमा भूमिकाबारे कारागार ऐनको दफा ४९ अन्तर्गत मानव अधिकार आयोग
रास्वपाका १७ सांसद तथा पदाधिकारी (सुदन गुरुङ, मनीष झा, दीपक बोहरालगायत) — थप छानबिन अभिव्यक्ति र सामाजिक सञ्जाल पोस्टले उक्साएको हो कि होइन मानव अधिकार आयोग
दानबहादुर कार्की, ओम राना लगायत नेपाल प्रहरी थप छानबिन सुरक्षा व्यवस्थापन मानव अधिकार आयोग
नारायणदत्त पौडेल सशस्त्र प्रहरी बल थप छानबिन सुरक्षा व्यवस्थापन मानव अधिकार आयोग
कृष्ण खनाल राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग थप छानबिन सूचना व्यवस्थापन मानव अधिकार आयोग
गौरीबहादुर कार्की कार्की आयोगका अध्यक्ष थप छानबिन आन्दोलनअघि, बीच र पछि सामाजिक सञ्जालमा गरेका टिप्पणी मानव अधिकार आयोग
सुशीला कार्की पूर्वअन्तरिम प्रधानमन्त्री थप छानबिन उत्तेजक हुनसक्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति मानव अधिकार आयोग