गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन: भदौ २३–२४ को दमन र विध्वंसको छानबिन
- नेतृत्व
- पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की (अध्यक्ष), विज्ञानराज शर्मा, विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारी
- बुझाएको / सार्वजनिक
- ८ मार्च २०२६
मुख्य निष्कर्ष
- आन्दोलनका क्रममा कुल ७७ जनाको मृत्यु भएको; भदौ २३ (सेप्टेम्बर ८) मा मात्र १९ जनाको।
- चार घण्टाभन्दा बढी गोली चलिरहँदा पनि रोक्ने प्रयास नगरिएको।
- तत्कालीन प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र प्रहरी प्रमुखविरुद्ध मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा १८१ र १८२ अन्तर्गत कारबाही सिफारिस।
- गृहसचिव, सशस्त्र प्रहरी प्रमुख, राष्ट्रिय अनुसन्धान प्रमुख र काठमाडौंका सीडीओविरुद्ध दफा १८२ अन्तर्गत कारबाही सिफारिस।
- प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, सेना र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अधिकारीमाथि विभागीय कारबाही सिफारिस।
- भदौ २४ को आगजनी, लुटपाट र तोडफोडबारे CCTV र डिजिटल प्रमाणसहित थप गहिरो छानबिन गर्न सिफारिस।
- मोटरसाइकलमा आएर हिंसा उक्साएको आरोपमा 'TOB' समूहका सदस्यमाथि फौजदारी अनुसन्धान सिफारिस।
आयोगहरूले कसलाई के सिफारिस गरे ?
यी आयोगका सिफारिस हुन्, अदालतको फैसला होइनन्। अदालतले दोषी ठहर नगरेसम्म सबै निर्दोष मानिन्छन्।
| नाम | पद | सिफारिस |
|---|---|---|
| केपी शर्मा ओली | तत्कालीन प्रधानमन्त्री | फौजदारी दफा १८१ (लापरबाही) र १८२ (हेलचेक्र्याइँ) अन्तर्गत कारबाही सिफारिस |
| रमेश लेखक | तत्कालीन गृहमन्त्री | फौजदारी दफा १८१ र १८२ अन्तर्गत कारबाही सिफारिस |
| चन्द्रकुबेर खापुङ | तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक | फौजदारी दफा १८१ र १८२ अन्तर्गत कारबाही सिफारिस |
| गोकर्णमणि दुवाडी | तत्कालीन गृहसचिव | फौजदारी दफा १८२ अन्तर्गत कारबाही सिफारिस |
| राजु अर्याल | तत्कालीन सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक | फौजदारी दफा १८२ अन्तर्गत कारबाही सिफारिस |
| हुतराज थापा | तत्कालीन राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रमुख | फौजदारी दफा १८२ अन्तर्गत कारबाही सिफारिस |
| छविलाल रिजाल | तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी, काठमाडौं | फौजदारी दफा १८२ अन्तर्गत कारबाही सिफारिस |
| सिद्धिविक्रम शाह | प्रहरी एआईजी | विभागीय विभागीय कारबाही (सोही प्रतिवेदनमा पुरस्कार सिफारिस पनि) |
| ओमबहादुर राना | प्रहरी डीआईजी | विभागीय विभागीय कारबाही |
| विश्व अधिकारी | प्रहरी एसएसपी | विभागीय विभागीय कारबाही |
| दीप शमशेर | प्रहरी एसएसपी | विभागीय विभागीय कारबाही |
| ऋषिराम कँडेल | प्रहरी निरीक्षक | विभागीय विभागीय कारबाही |
| दानबहादुर कार्की | प्रहरी महानिरीक्षक (प्रतिवेदनका बेला) | विभागीय हतियार सुरक्षामा कमजोरीबारे चेतावनी |
| नारायणदत्त पौडेल | सशस्त्र प्रहरी अपरेशन कमान्डर | विभागीय विभागीय कारबाही |
| सुरेशकुमार श्रेष्ठ | सशस्त्र प्रहरी ब्रिगेड कमान्डर | विभागीय विभागीय कारबाही |
| जीवन केसी | सशस्त्र प्रहरी एसपी | विभागीय विभागीय कारबाही |
| मनोज बैदवार, दिवाकर खड्का, गणेश खड्का, सन्तोष ढुंगेल | नेपाली सेनाका कमान्डर | विभागीय राष्ट्रपति भवन र संसद भवनको सुरक्षा असफलतामा विभागीय कारबाही |
| कृष्णप्रसाद खनाल, रिवेनकुमार गच्छदार | राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग | विभागीय सूचना ढिलो दिएकोमा विभागीय कारबाही |
| 'TOB' समूहका सदस्य | — | थप छानबिन हिंसा उक्साएको आरोपमा फौजदारी अनुसन्धान |
पृष्ठभूमि
भदौ २३–२४, २०८२ (सेप्टेम्बर ८–९, २०२५) को Gen Z आन्दोलनमा भएको मानवीय र भौतिक क्षतिको छानबिन गर्न सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले पूर्वविशेष अदालत न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय आयोग बनायो। आयोगमा पूर्वएआईजी विज्ञानराज शर्मा र वरिष्ठ अधिवक्ता विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारी सदस्य थिए।
आयोगले ८ मार्च २०२६ मा प्रतिवेदन तत्कालीन प्रधानमन्त्री कार्कीलाई बुझायो। सरकारले अध्ययनपछि मात्र कारबाही गर्ने बतायो। मार्चको अन्त्यतिर प्रतिवेदनका मुख्य अंश सार्वजनिक भए।
सिफारिसपछि के भयो?
बालेन शाह नेतृत्वको सरकार बनेलगत्तै २८ मार्च २०२६ मा केपी शर्मा ओली र रमेश लेखक पक्राउ परे। काठमाडौं जिल्ला अदालतले ५ दिन हिरासतमा राख्ने अनुमति दियो। सर्वोच्च अदालतले अनुसन्धानका लागि हिरासत आवश्यक नभएको भन्दै रिहा गर्न आदेश दियो र दुवै जना ९ अप्रिल २०२६ मा रिहा भए। अदालतले हिरासत गैरकानुनी भने भनेन; अनुसन्धान जारी राख्न भन्यो।
मानव अधिकार आयोगसँग फरक
यो आयोगले मुख्यतः भदौ २३ (सेप्टेम्बर ८) को गोलीकाण्डमा ध्यान दियो र भदौ २४ को आगजनी–तोडफोडबारे पर्याप्त प्रमाण जुटाउन नसकेको आफैं स्वीकार्यो। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले दुवै दिनको घटना हेर्यो र यस आयोगका अध्यक्ष कार्कीमाथि नै थप अनुसन्धान सिफारिस गर्यो। विस्तृत तुलना: आयोगका प्रतिवेदन।
प्रतिवेदनमाथि उठेका प्रश्न
- आयोग आफैंले भदौ २४ को आगजनी–तोडफोडबारे अभियोजन सिफारिस गर्न पर्याप्त प्रमाण जुटाउन नसकेको स्वीकारेको।
- रवि लामिछानेलाई रिहा गर्न दबाब परेको जेलरको बयान अभिलेख गरे पनि त्यसको पुष्टि वा जिम्मेवारी तोक्ने काम नगरिएको।
- सेनाको ढिलो प्रतिक्रिया र असहयोग औंल्याए पनि तल्लो तहका अधिकृतमाथि मात्र कारबाही सिफारिस।
- बल प्रयोग अत्यधिक भन्दै मुद्दा सिफारिस गर्ने, तर प्रहरी पछि हटेकोमा पनि आलोचना गर्ने विरोधाभास।
- एउटै अधिकारी (एआईजी सिद्धिविक्रम शाह) लाई पुरस्कार र कारबाही दुवै सिफारिस।
- पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्लले 'पूर्ण पक्षपाती', वरिष्ठ अधिवक्ता विपिन अधिकारीले 'वस्तुनिष्ठभन्दा विचारमा आधारित' भनेका; नेपाल बार एसोसिएसनले कार्यक्षेत्र नाघेको आपत्ति जनायो।
- अध्यक्ष कार्कीले आन्दोलनअघि, बीच र पछि सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी गरेकाले निष्पक्षतामा प्रश्न; मानव अधिकार आयोगले उनीमाथि नै थप अनुसन्धान सिफारिस गर्यो।
स्रोत तथा प्रमाण
- Kathmandu Post — Karki-led commission submits report (8 Mar 2026) kathmandupost.com
- Kathmandu Post — Karki commission’s recommendations explained in 10 points (25 Mar 2026) kathmandupost.com
- Kathmandu Post — Leaked Gen Z revolt probe report holds Oli, Lekhak liable to prosecution (26 Mar 2026) kathmandupost.com
- Khabarhub — Karki Commission report lists 15 key findings english.khabarhub.com
- Kathmandu Post — Karki probe report under fire for gaps, contradictions (27 Mar 2026) kathmandupost.com
- Kathmandu Post — From investigator to investigated: Gauri Karki commission report faces questions (1 Jun 2026) kathmandupost.com
- Kathmandu Post — Court remands Oli, Lekhak to five days in custody (29 Mar 2026) kathmandupost.com
- Kathmandu Post — Supreme Court says Oli and Lekhak need not be in custody for investigation (7 Apr 2026) kathmandupost.com
- Kathmandu Post — Oli, Lekhak released following court order (9 Apr 2026) kathmandupost.com