के कार्की आयोगले ओली र लेखकलाई “दोषी” ठहर गरेको हो?

छोटो जवाफ: होइन। आयोगले दोषी ठहर गरेको होइन, कारबाही (अनुसन्धान र मुद्दा) सिफारिस गरेको हो। दोषी वा निर्दोष छुट्याउने अधिकार अदालतको मात्र हो।

आयोगले के भन्यो?

पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङविरुद्ध मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १८१ र १८२ अन्तर्गत कारबाही सिफारिस गर्‍यो। आधार: भदौ २३ मा चार घण्टाभन्दा बढी गोली चलिरहँदा पनि रोक्ने प्रयास नगरिएको।

त्यसपछि के भयो?

• २८ मार्च २०२६: नयाँ सरकार बनेलगत्तै ओली र लेखक पक्राउ।
• २९ मार्च: काठमाडौं जिल्ला अदालतले ५ दिन हिरासतमा राख्ने अनुमति दियो (सरकारी वकिलले १० दिन मागेका थिए)।
• ७–९ अप्रिल: सर्वोच्च अदालतले अनुसन्धानका लागि हिरासत आवश्यक नभएको भन्दै रिहा गर्न आदेश दियो। अदालतले हिरासत गैरकानुनी भने भनेन।
• ९ अप्रिल: दुवै जना आवश्यक परे उपस्थित हुने शर्तमा रिहा। अनुसन्धान जारी।

किन “सन्दर्भ आवश्यक”?

आयोगले गम्भीर निष्कर्ष निकालेको र कारबाही सिफारिस गरेको तथ्य सही हो। तर “दोषी ठहर” भन्नु गलत हो — मुद्दा दायर भई अदालतले फैसला नगरेसम्म सबै कानुनी रूपमा निर्दोष मानिन्छन्। साथै आयोगको प्रतिवेदन आफैंमा पनि प्रश्नमुक्त छैन: आयोग अध्यक्षमाथि नै मानव अधिकार आयोगले थप अनुसन्धान सिफारिस गरेको छ।

पूरा विवरण: कार्की आयोगको प्रतिवेदन