तथ्य जाँच
के सरकारले एकै पटक १,२०० भन्दा बढी पदाधिकारी हटाएको हो?
छोटो जवाफ: हो।
३ मे २०२६ मा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले “सार्वजनिक पदाधिकारीलाई पदबाट हटाउने सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०२६” जारी गरे। यसले करिब ११० वटा कानुनअन्तर्गत गठित सार्वजनिक निकायमा २६ मार्च २०२६ अघि नियुक्त १,२०० भन्दा बढी पदाधिकारीलाई हटायो। त्रिभुवन विश्वविद्यालय, नेपाल वायुसेवा निगम, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलगायतको नेतृत्व एकै पटक खाली भयो।
आलोचना
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका पूर्वअध्यक्ष भीमप्रसाद सुवेदीले एकै पटक यति धेरै पद खाली हुँदा अन्योल सिर्जना हुने चेतावनी दिए।
- हरेक पदाधिकारीको छुट्टाछुट्टै कानुनी समीक्षा वा आफ्नो कुरा राख्ने अवसरबिना हटाइएको भन्दै प्रश्न उठ्यो।
- हटाइएका ठाउँमा नयाँ नियुक्ति कसरी हुन्छ भन्ने चासो बढ्यो — यसपछि भएका केही नियुक्ति हाम्रो विवादित नियुक्ति ट्र्याकर मा छन्।
सरकारको तर्क
अघिल्ला सरकारले दलीय भागबन्डामा गरेका नियुक्ति हटाएर योग्यतामा आधारित नियुक्तिको बाटो खोल्ने। सरकारले राजदूत नियुक्तिमा समेत पहिलो पटक खुला प्रतिस्पर्धा गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
सम्बन्धित पक्षको भनाइ
सम्बन्धित पक्षको भनाइ प्राप्त भएमा यहाँ थपिनेछ।
स्रोत तथा प्रमाण
- Kathmandu Post — New government strikes down most major appointments made prior to March 26 (3 May 2026) kathmandupost.com
- Nepal News — Balen Shah’s government at 100 days english.nepalnews.com
- Kathmandu Post — Government set to open competition for ambassador posts, a first in Nepal (29 Apr 2026) kathmandupost.com