के मानव अधिकार आयोगले रवि लामिछानेलाई दोषी ठहर गरेको हो?

छोटो जवाफ: होइन। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले तीन जनालाई मात्र मानव अधिकार उल्लंघनकर्ता ठहर गरेको छ — केपी शर्मा ओली, रमेश लेखक र पृथ्वीसुब्बा गुरुङ। रवि लामिछानेलाई “थप अनुसन्धान” गर्नुपर्ने सूचीमा राखिएको हो।

लामिछानेबारे प्रतिवेदनले के भन्छ?

प्रतिवेदनले भदौ २४ मा नख्खु कारागारबाट लामिछाने निस्केको र त्यसपछि अरू कैदी तथा बाल सुधार गृहबाट समेत कैदी निस्कनमा भूमिका रहे/नरहेको विषयमा कारागार ऐनको दफा ४९ अन्तर्गत थप अनुसन्धान सिफारिस गरेको छ।

अरू को–को थप अनुसन्धान सूचीमा?

• रास्वपाका १७ सांसद तथा पदाधिकारी (सुदन गुरुङ, मनीष झा, दीपक बोहरालगायत) — अभिव्यक्ति र सामाजिक सञ्जाल पोस्टले हिंसा उक्साएको हो कि होइन भन्ने विषयमा।
• कार्की आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की र पूर्वअन्तरिम प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की — सार्वजनिक अभिव्यक्तिबारे।
• प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका केही अधिकारी।

निष्कर्ष: भ्रामक

“थप अनुसन्धान सिफारिस” लाई “दोषी ठहर” भनेर प्रस्तुत गर्नु भ्रामक हो। उस्तै गरी, “प्रतिवेदनले लामिछानेलाई सफाइ दियो” भन्नु पनि गलत हुन्छ — अनुसन्धान गर्न भनिएको छ।